बिहार में भू-माफियाओं पर बड़ा शिकंजा: गैर-मजरूआ जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर पूर्ण रोक

 

बिहार: राज्य में भूमि विवादों और अवैध कब्जे पर नकेल कसने के लिए सम्राट सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार में गैर-मजरूआ जमीन की खरीद-बिक्री और उसकी रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद ऐसी जमीनों के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को खारिज (Reject) कर देगा।

​मुख्य बिंदु (Key Highlights):

​सॉफ्टवेयर आधारित रोक: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चिन्हित जमीनों की सूची निबंधन (Registration) विभाग को सौंप दी गई है, जिसे अब सॉफ्टवेयर की 'रिस्ट्रिक्शन लिस्ट' में जोड़ा जा रहा है।

​सार्वजनिक जमीनों की सुरक्षा: सड़क, स्कूल, तालाब, गोचर और अन्य सार्वजनिक उपयोग (गैर-मजरूआ आम) की जमीनें अब पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी और इनका निजी हाथों में हस्तांतरण नहीं हो सकेगा।

​प्रशासनिक सख्ती: इस साल जून में हुई घोषणा के बाद अब सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस प्रक्रिया को तेजी से और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

​भू-माफियाओं पर कसेगा शिकंजा

​सरकार के इस कड़े फैसले से उन बिचौलियों और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी और सार्वजनिक जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त करते थे। इस पारदर्शी तकनीक से आम जनता को भी भविष्य में जमीन धोखाधड़ी से बड़ी राहत मिलेगी।

​ऐसी ही ताज़ा, सटीक और जमीनी स्तर की खबरों के लिए जुड़े रहिए LNB News के साथ। अगर आपके पास भी अपने इलाके की कोई खबर या समस्या है, तो हमें कमेंट या मैसेज करके जरूर बताएं।