बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! सेटेलाइट टाउनशिप के लिए आवेदन शुरू, 30 दिनों में सीधे खाते में आएगा पैसा

 

Lnbnews.in | पटना:

बिहार के जमीन मालिकों और किसानों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने और आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय क्षेत्र विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने 12 सेटेलाइट टाउनशिप (Satellite Towns) के निर्माण पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 

इस योजना के तहत अब जमीन बेचने वाले रैयतों (जमीन मालिकों) को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जमीन की सहमति देते ही 30 दिनों के भीतर सीधा भुगतान कर दिया जाएगा।

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🌟 योजना की 10 बड़ी और मुख्य बातें

30 दिनों में भुगतान: जमीन की प्रक्रिया पूरी होते ही 30 दिनों के भीतर राशि खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा सीधे पेमेंट: भुगतान का काम सीधा State Housing Board करेगा, जिससे मध्यस्थों (बिचौलियों) की भूमिका खत्म हो जाएगी।

12 सेटेलाइट टाउनशिप: राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में 12 नए सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है।

जबरन नहीं, पूरी तरह स्वैच्छिक: सरकार किसी की भी जमीन जबरदस्ती नहीं लेगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह किसान की सहमति और स्वेच्छा पर आधारित होगी।

750 किसान दे चुके हैं सहमति: योजना की शुरुआत में ही लगभग 750 किसानों ने अपनी जमीन देने के लिए रजामंदी दे दी है।

ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन: आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था की जा रही है।

हर जिले में नोडल अधिकारी: किसानों और जमीन मालिकों की मदद व मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।

सुरक्षित लैंड पूलिंग नीति: सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस लैंड पूलिंग मॉडल में रैयतों के सभी वित्तीय और कानूनी हित सुरक्षित रहेंगे।

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💡 किसानों और जमीन मालिकों को क्या होगा फायदा?

पारदर्शिता और रफ्तार ही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है।" — Lnbnews रिपोर्ट 

1. धोखाधड़ी से मुक्ति: चूंकि पैसा सीधे राज्य आवास बोर्ड द्वारा ट्रांसफर होगा, इसलिए धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े का कोई डर नहीं रहेगा।

2. समय की बचत: मुआवजे या जमीन की कीमत के लिए सालों का इंतजार अब खत्म होगा। 30 दिन की समयसीमा से किसानों को तुरंत पूंजी मिल जाएगी।

3. आसपास की जमीनों की कीमत में उछाल: सेटेलाइट टाउनशिप बनने से आसपास के ग्रामीण व अर्ध-शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और जमीनों के भाव तेजी से बढ़ेंगे।

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📲 कैसे करें आवेदन?

1. ऑफलाइन माध्यम: अपने नजदीकी जिला मुख्यालय या अंचल कार्यालय में तैनात नोडल अधिकारी से संपर्क कर फॉर्म जमा कर सकते हैं।

2. ऑनलाइन माध्यम: राज्य आवास बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जल्द ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

Lnbnews.in | पटना 

रिपोर्ट: संतोष कुमार, मुख्य संपादक (LNBNews)