भरत तिवारी मामले में सम्राट सरकार का बड़ा एक्शन, जगदीशपुर SDO और DSP राजेश शर्मा सस्पेंड, मुख्यालय अटैच

पटना/भोजपुर बिहार के बहुचर्चित भरत तिवारी मामले में राज्य सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार की मुलाकात और गंभीर आरोपों के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जगदीशपुर के तत्कालीन  SDO संजीत कुमार  और DSP राजेश शर्मा को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। 

दोनों अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है।

🚨 मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हुआ बड़ा फैसला

बता दें कि बीते दिनों मृतक भरत तिवारी के परिजनों (मां आशा देवी और अन्य) ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए अधिकारियों पर एकतरफा कार्रवाई और साजिश का आरोप लगाया था। इस मुलाकात के तुरंत बाद सरकार हरकत में आई और यह बड़ा फैसला लिया गया।

📌 इन अधिकारियों पर गिरी गाज सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार:

जगदीशपुर के तत्कालीन SDO संजीत कुमार को हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग (पटना) में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। DSP राजेश शर्मा: एनकाउंटर के समय जगदीशपुर के एसडीपीओ रहे राजेश कुमार शर्मा को पदस्थापन की प्रतीक्षा सूची (Waiting for Posting) में डालते हुए पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है।

🔍 क्या है भरत तिवारी एनकाउंटर मामला?

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी गांव में ऑनलाइन एक्टिविस्ट भरत भूषण तिवारी का पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया था। परिजनों का आरोप है कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया फर्जी एनकाउंटर था। घटना के समय भरत तिवारी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पुलिस की कार्रवाई को दिखाया भी था, जिसके बाद से ही स्थानीय जनता और सोशल मीडिया पर न्याय की मांग तेज हो गई थी

न्यायिक जांच और कोर्ट की निगरानी जनता के भारी आक्रोश और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने पहले ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) के आदेश दे दिए हैं। 

हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं, यह मामला अब पटना हाई कोर्ट की निगरानी में भी है, जिससे पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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